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नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के 50000 खरीदारों को 3 महीने में मिलेंगे फ्लैट

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नई दिल्ली। पैसे देकर भी मकान न पानेवाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के 50,000 फ्लैट खरीदारों को तीन महीने के भीतर आशियाना मिल जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तीनों प्राधिकरणों के बायर्स की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, जिन बिल्डर्स को तीन महीने में पजेशन देना है वो नहीं देते हैं तो उनपर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

बैठक में बिल्डर्स और बायर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में बायर्स असोसिएशन, बिल्डर्स और तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बिल्डर्स ने भी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

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काम में तेजी लाएगी एक्सपर्ट कमिटी
तीनों अथॉरिटी द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी पजेशन मिलने में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगी। यह कमिटी बिल्डर्स की समस्याओं का भी समाधान निकालेगी ताकि निर्धारित समय में पजेशन मिल सके। बायर्स असोसिएशन की तरफ से बैठक में प्रतिनिधित्व करनेवाले जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के मुताबिक, तीनों अथॉरिटी में करीब 1.5 लाख फ्लैट खरीदार हैं जिनके पैसे तो जमा हैं, लेकिन उन्हें पजेशन नहीं मिला है।

जेपी के खरीदारों को भी मिलेंगे घर
मुख्यमंत्री ने जेपी ग्रुप के घर खरीदारों को भी आश्वस्त किया कि डेवलपर उन्हें नवंबर से हर महीने 600 फ्लैट्स मुहैया कराएगा। जेपी ग्रुप के 32,000 होम बायर्स डिलिवरी के इंतजार में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों सतीश महाना, सुरेश राना और सुरेश खन्ना की कैबिनेट कमिटी को यह जानकारी दी गई। इस कमिटी को हाल ही में नोएडा यह संभावना तलाशने के लिए भेजा गया था कि वहां के फ्लैट खरीदारों को कैसे न्याय दिलाया जा सकता है।

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सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में मकान बनाने वाले बिल्डर्स का ऑडिट भी कराएगी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आम्रपाली, वेब, जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुपरटेक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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