– अयोध्या, अलीगढ़, सहारनपुर, देवरिया समेत अन्य शहरों को किया जाएगा विकसित
– आधुनिक बुनियादी ढांचे, ट्रैफिक मैनेजमेंट और जल निकासी व्यवस्था पर रहेगा फोकस
– स्मार्ट सिटी मॉडल पर शहरों को हाईटेक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा
लखनऊ, 7 मार्च: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 59 शहरों के समग्र और आधुनिक विकास के लिए जीआईएस (ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम) आधारित महायोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत शहरों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, उन्नत जल निकासी प्रणाली, हरित क्षेत्रों और स्मार्ट सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 शहरों के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दे दी है, जबकि बाकी को जल्द ही हरी झंडी मिलेगी। इस योजना में अयोध्या, अलीगढ़, सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, प्रयागराज, बरेली, गाजीपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।
जीआईएस तकनीक से होगा शहरी विकास का स्मार्ट प्लानिंग
योगी सरकार जीआईएस तकनीक का उपयोग करके शहरों की सड़कों, जल निकासी प्रणाली, ट्रैफिक नियंत्रण, सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यावरणीय सुधारों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करेगी। इस तकनीक से शहरीकरण को सुव्यवस्थित करने, अव्यवस्थित विकास को रोकने और योजनाबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत शहरों में अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि जाम की समस्या कम हो। बारिश के पानी की निकासी और जलभराव से बचाव के लिए सुदृढ़ जल निकासी प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
विकास कार्यों से बढ़ेगा रोजगार, स्मार्ट शहरों की ओर बढ़ेगा प्रदेश
योगी सरकार की इस योजना से सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास ही नहीं होगा, बल्कि हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। निर्माण कार्यों, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं से नए रोजगार के अवसर खुलेंगे।
जीआईएस आधारित योजना से शहरी विकास में पारदर्शिता आएगी और सरकारी अधिकारियों को योजनाओं की सही निगरानी करने और आवश्यक सुधार करने में आसानी होगी। सरकार को शहरों के विकास से संबंधित सटीक डेटा मिलेगा, जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
योगी सरकार की यह महायोजना प्रदेश के शहरों को आधुनिक, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।