लखनऊ, 02 जून: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘जनहित सर्वोपरि’ शासन का मूल मंत्र है और प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को सजगता, सतर्कता और संवाद के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे विवादों की अनदेखी बड़ी घटनाओं में तब्दील हो सकती है, इसलिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। विवाद की स्थिति में तहरीर की प्रतीक्षा किए बिना आवश्यक कदम उठाएं जाएं। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का वातावरण हर हाल में बना रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री सोमवार को वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, जनसुनवाई और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा (05 जून), बकरीद (07 जून) और जगन्नाथ रथ यात्रा (24 जून) के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी विगत वर्षों की घटनाओं का मूल्यांकन करें और अराजक तत्वों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करें।
बकरीद पर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो, सार्वजनिक स्थलों व सड़कों पर नमाज की अनुमति न दी जाए, नई परंपराओं को प्रोत्साहन न मिले और अपशिष्ट निस्तारण की सटीक व्यवस्था रहे। धार्मिक स्थलों के आसपास पैदल पुलिस गश्त बढ़ाई जाए।
बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर उन्होंने सतर्कता बरतने, सुरक्षा मानकों के अनुपालन और मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित करने से रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने अवैध स्लॉटर हाउसों पर कार्रवाई करने और खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लागू रखने के भी निर्देश दिए।
गंगा दशहरा के मद्देनज़र उन्होंने घाटों की सफाई-सजावट, स्नान स्थलों का चिन्हांकन और गोताखोरों तथा आपदा राहत बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा।
विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून) पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ थीम पर राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। सांसद-विधायक सहित जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के व्यापक आयोजन की तैयारी का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिलों में कराया जाए। योग प्रशिक्षकों की तैयारी और स्वच्छता अभियानों को तेज किया जाए।
सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने यातायात नियमों की अनदेखी, खराब रोड इंजीनियरिंग, अवैध स्टैंड को हादसों का कारण बताते हुए सुधार के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं की ऑडिट कर जिम्मेदारी तय करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सिविल डिफेंस इकाई गठन और सभी सरकारी कार्यालयों में पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती के निर्देश भी दिए।
जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का समाधान समयबद्ध और संतुष्टिपरक हो। निस्तारण से पहले आवेदक से संवाद अनिवार्य हो। आवश्यक मामलों में स्थल निरीक्षण किया जाए। सभी अधिकारी कार्यदिवस में जनसुनवाई अवश्य करें।
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता कानून व्यवस्था और जनसुनवाई है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।