लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही कृषि, नगर विकास, पशुधन, औद्योगिक विकास, पंचायतीराज और नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कृषि विभाग के अंतर्गत लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से एक सीड पार्क स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा।
नगर विकास विभाग की अमृत योजना के अंतर्गत निकायों के अंश को घटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने का भी निर्णय लिया गया है।
पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत प्रदेश में नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान को 35% कर दिया गया है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
औद्योगिक विकास विभाग की ओर से मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही जेके सीमेंट प्रयागराज (450.92 करोड़), मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ (469.61 करोड़), सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर (403.88 करोड़), ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर (399.74 करोड़), और चांदपुर इंटरप्राइजेज (273.9 करोड़) को एलओसी जारी करने की स्वीकृति दी गई।
ग्राम सभाओं की बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। साथ ही पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
नागरिक उड्डयन विभाग में निदेशालय के संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण को भी मंजूरी दी गई है। पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी स्टाफ को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।