लखनऊ, 5 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया और कहा कि युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता
सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी के महत्वपूर्ण कारक हैं और सरकार इन दोनों क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
- बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट।
- पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपये आवंटित।
- प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों में 100 करोड़ रुपये का बजट।
- वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना।
रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
- हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्र में ‘आर्थिक ज़ोन’ विकसित करने का निर्णय।
- 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क और 2 संत रविदास लेदर पार्क की स्थापना।
- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹16,000 से ₹18,000 करने की व्यवस्था।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 427 करोड़ रुपये आवंटित।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है।
- हर जिले में डायलिसिस, एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- 2017 से पहले 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, अब यह संख्या 44 हो गई है।
- बलिया, बरेली और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी वाला राज्य बना
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में 125 नए नगर निकाय गठित किए गए हैं।
- 10 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की सहायता से और 7 राज्य सरकार द्वारा विकसित की जा रही हैं।
- प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर कानपुर, मथुरा-वृंदावन और मेरठ के विकास के लिए विशेष बजट।
- लखनऊ को ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ के रूप में विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान।
हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है।
- हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 36 लाख से अधिक आवास निर्माण।
- डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़, अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़, और ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपये का आवंटन।
- आशा, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार और बेसिक शिक्षा कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा।
आस्था और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास पर जोर
सीएम योगी ने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों के विकास को आर्थिक समृद्धि से जोड़ रही है।
- प्रयागराज कुंभ आयोजन से प्रदेश को 3.30 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ।
- अयोध्या के लिए 150 करोड़, मथुरा-वृंदावन के लिए 100 करोड़ और वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट।
- मिर्जापुर के लिए 200 करोड़, नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ और चित्रकूट के लिए विशेष बजट प्रावधान।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की यह यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।