नई दिल्ली। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार ने अहम विचार किया है। जानकारी के अनुसार लखनऊ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जीएसटी काउंसिल बैठक हुई। जिसमें पेट्रोल डीजल के दामों में जीएसटी शामिल करने पर मुख्य विचार किया गया था। लेकिन कई राज्यों की सरकारों ने इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई। इनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य शामिल हैं।
राज्य सरकार ने क्यों जताई आपत्ती
महंगाई के इस समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। जिससे आम आदमी पिसता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इस पर एक अहम फैसला लेने पर विचार किया है। आपको बता दें वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जीएसटी को शामिल किया गया तो इसे पेट्रोल के दाम 28 रुपये कम और डीजल के दाम 25 रुपये कम हो सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार का राजस्व घट जाएगा।
जीएसटी काउंसिल बैठक में किन बातो में किया गया विचार
जीएसटी काउंसिल बैठक में कई बातो में विचार किया गया था। इसका मंथन एक देश एक दाम रखा गया है जिसमें पेट्रोल,डीजल और नेचुरल गैस(विमान ईंधन) में जीएसटी शामिल करने पर जोर दिया गया। जिससे कई राज्य सरकारों ने इंकार कर दिया। इसके अलावा 48 से ज्यादा वस्तुओं पर कर लगाने पर भी विचार किया गया। साथ ही 11 कोविड दवाइयों को शुल्क माफ़ करने पर भी विचार किया गया। जिससे 31 दिसंबर तक बढ़ाया भी जा सकता है।