नयी दिल्ली, सांसद निधि (एमपीलैड) के निलंबन, केरल में कोरोना संक्रमण और कुछ अन्य मुद्दे शनिवार को लोकसभा में उठाए गए।
सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के हिबी इडेन ने केरल में कोरोना वायरस संक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार इस महामारी से निपटने में नाकाम रही है।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जहां महामारी की स्थिति में सुधार है, वहीं केरल में स्थिति बहुत खराब है।
इडेन ने कहा कि केंद्र सरकार केरल में कोरोना वायरस की स्थिति का पता करने के लिए एक विशेष टीम भेजे।
शिवसेना के राहुल शिवाले ने कहा कि कर्नाटक के मराठी भाषी बहुल आबादी वाले जिलों को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है, हालांकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला आने तक इस क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया जाए।
भाजपा की प्रीतम मुंडे ने कोरोना संकट के कारण सांसद निधि के निलंबित होने का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे और सांसदों को इस निधि का 100 फीसदी नहीं तो कुछ हिस्सा खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाए।
अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा आठ लाख से 15 लाख रुपये करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति ने इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने की मांग की है लेकिन इसे एक बार में बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाए।
उन्होंने ओबीसी श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने की भी मांग की।
जगदंबिका पाल ने भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की।
शून्यकाल में भाजपा के कपिल पाटिल, राहुल कसवां, भारती पवार, रीति पाठक, कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश और कुछ अन्य सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के और जनहित से संबंधित मुद्दे उठाए।