केंद्र ने बढ़ाया राज्यों को इंजेक्शन का आवंटन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में वृद्धि की है। जिसके अनुसार 30 अप्रैल तक कुल 16 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगे।
महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा
सबसे ज्यादा इंजेक्शन महाराष्ट्र को आवंटित किए गए हैं क्योंकि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले यहां की स्थिति ज्यादा गंभीर है। महाराष्ट्र को कुल 4 लाख 35 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे।
इन राज्यों को मिले इतने इंजेक्शन
इसके अलावा गुजरात को 1 लाख 65 हजार, उत्तर प्रदेश को 1 लाख 61 हजार, कर्नाटक को 1 लाख 22 हजार और मध्य प्रदेश को 95 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। वहीं दिल्ली को 72 हजार, छत्तीसगढ़ को 75 हजार रेमडेसिविर की शीशियां मिलेंगी। यह आवंटन रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड के आधार पर किया गया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 16 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शनों का आवंटन किया गया है। यह आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक के लिए है।
जमाखोरों पर कार्रवाई के निर्देश
रेमडेसिविर COVID-19 के तीव्र और गंभीर संस्करणों में दी जाने वाली एक जरूरी दवा है, जिसके लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। इस बीच, राज्यों को उन दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक जांच चिकित्सा के रूप में सूचीबद्ध है। केंद्र ने राज्यों को ऐसी दवा की संभावित जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।
रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना
केंद्र की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि घरेलू रेमडेसिविर निर्माताओं को सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जिससे उनकी निर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है। रेमडेसिविर दवा की उत्पादन क्षमता प्रति माह 38 लाख शीशियों से बढ़कर प्रति माह 74 लाख शीशियों तक पहुंच गई है। साथ ही उत्पादन के लिए 20 अतिरिक्त निर्माण स्थलों को मंजूरी दी गई है। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने 11 अप्रैल को रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
सीमा शुल्क हो चुका माफ
बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर, उसके कच्चे माल और अन्य घटकों पर सीमा शुल्क को माफ कर दिया है, जिन वस्तुओं पर शुल्क माफ किया गया है, उनमें रेमडेसविर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रेमडेसिविर सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयव (एपीआई), इंजेक्शन रेमडेसिविर और बीटा साइक्लो दो डेक्सट्रिन शामिल हैं। यह आयात शुल्क छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। गौरतलब हो, राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने पिछले सप्ताह कहा था कि विभिन्न दवा कंपनियों ने सरकार के हस्तक्षेप पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में कटौती की है।