राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते से निपटाए 20932 मुकदमे-अधिकारियों ने 7.99 करोड रुपये का राजस्व भी जमा कराया गया

29 राष्ट्रीय लोक अदालत में काश्तकारों से बात करते जिला जज

मैनपुरी। दीवानी परिसर में शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते से 20932 मुकदमे निपटाए गए। पक्षकारो की सहमति से अधिकारियों ने 7.99 करोड रुपये का राजस्व भी जमा कराया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह, नोडल अधिकारी सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने लोक अदालत का निरीक्षण करके वादकारियों से उनके मुकदमों की जानकारी ली।

जिला जज ने दो मामलाें में 500 रुपया, अपर जिला जज एएल सरोज ने दो मामले, जयप्रकाश ने छह में 3000, एसएन त्रिपाठी ने एक मामले में 4000, जयप्रकाश ने 409 मामलों में 333237 रुपया राजस्व जमा कराया। जहेंद्र पाल सिंह ने छह में 11000, स्वप्नदीप सिंघल ने दो में 20100, चेतना चौहान ने तीन में 3000, कुलदीप सिंह ने दो में 1950000 रुपया राजस्व जमा कराया। सीजेएम विमलेश सरोज ने 6173 में 50230, सिविल जज गरिमा सिंह ने आठ में 1795054, नूतन चौहान ने 200 में 68590, प्रीती गिरी ने 250 में 4760, विभा धामा ने 56 में 4010, फरहीन खान ने 48 में 12890, श्रेयांश निरंजन ने पांच, अंशिकालाल ने 10 में 9500, गगनदीप ने 96 में 26370, फौजिया खान ने 10 में 100, प्रीती शुक्ला ने छह में 4000, रुबी सिंह ने सात में 2050, अपरणा सिंह ने चार, अखिल चौधरी ने 81 में 6970, रशमी सिंह ने तीन, मोनू ने 38 में 370, आजम रहमानी ने 10 में 100 रुपया राजस्व जमा कराया। करहल में ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी राजीव कुमार पाल ने 302 में 1615166 रुपया राजस्व जमा कराया।

समझौते के बाद साथ गए 56 दंपती
प्रधान न्यायाधीश् परिवार न्यायालय डीपी सिंह ने 34, अपर प्रधान न्यायाधीश् स्नेहा नेगी ने 22 दंपती में समझौता कराया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के इंतखाब आलम ने 66 मामलों में 30218000 रुपया, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय ने 17 मामलों में 3786558, बैंकों ने 726 मामलों में 39061000 रुपया, बीएसएनएल ने 85 मामलों में 82000 रुपया जमा कराया।


राजस्व के 7083 मामले निपटाए

डीएम अंजनी कुमार सिंह की देखरेख में राजस्व के 7083, विद्युत निगम के 2361, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा की देखरेख में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अरुण कुमार सिंह ने 156 मामले समझौते से निपटाए। नगर पालिका ने 2487 मामलों में समझौता के बाद 6660 रुपया राजस्व जमा कराया।