मैनपुरी।सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से आहत शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग (दिल्ली) को पत्र भेजकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप की अपील की है।
शिक्षकों का कहना है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता बड़ा संकट बन गया है। संलग्न पत्र में उन्होंने व्यापक तथ्यों का उल्लेख करते हुए न्यायोचित समाधान की मांग की है। शिक्षकों ने साफ किया कि पत्र प्रेषण का यह सिलसिला विभिन्न ब्लॉकों और जिलों से अनवरत जारी रहेगा।
प्रथम दिन मुख्य डाकघर से पत्र प्रेषित करने वालों में लगभग पांच दर्जन शिक्षक-शिक्षिकाएँ शामिल रहे। इनमें प्रमुख रूप से सर्वश्री नरेंद्र कुमार सिंह (जिला अध्यक्ष), मनोज कुमार सिंह (कोषाध्यक्ष), प्रदीप कुमार चक (जिला मंत्री), अमिता सिंह, अंजली सिंह, अनीता सिंह, प्रतिभा व्यास, शशि देवी, प्रभा जी, मीना कुमारी, रश्मि कुमारी, मधु जी, विनीता देवी, सीमा देवी, धर्मवीर सिंह, महेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, विनोद मधुकर, शिवेंद्र सिंह, गिर्राज सिंह, राजीव कुमार, सुभाष चंद्रा, संतोष कमल, ब्रह्मचारी जी, योगेंद्र कुमार योगी, अजय कुमार, मोहित निगम, जितेंद्र सिंह, दीपचंद, सत्येंद्र कठेरिया, सुरेशचंद्र सैलानी आदि शामिल थे।