हरदोई हरियावां। डीसीएस श्रीराम लिमिटेड शुगर एवं डिस्टिलरी यूनिट हरियांवा में विधि अधिकारी शैलेंद्र पांडेय को कार्यस्थल पर प्रवेश न देने और थानाध्यक्ष हरियांवा के आदेश की अवहेलना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर 23 सितंबर को मिल प्रबंधकों व अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया।
जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को विधि अधिकारी कार्यस्थल पहुंचे, लेकिन मानव संसाधन हेड आलोक मिश्रा, वरिष्ठ प्रबंधक हरवीर सिंह और सुरक्षा अधिकारी अमित प्रियदर्शी ने गेट पर ही रोक दिया और उपस्थिति रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया। इस पर उन्होंने ईमेल और आवेदन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
कर्मचारियों व ग्रामीणों का कहना है कि मिल में वर्षों से श्रमिकों का शोषण हो रहा है, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, ठेका प्रथा का दुरुपयोग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रखने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों की मांग है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाए।