आगरा। अटलपुरम हाउसिंग प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने शहर के विस्तार और आधुनिक आवासीय सुविधाओं को नई दिशा देने के लिए ग्रेटर आगरा आवासीय परियोजना पर गति बढ़ा दी है। किसानों को बड़े पैमाने पर मुआवजा वितरण के बाद अब प्राधिकरण ने जमीन पर भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
348 हेक्टेयर भूमि का अर्जन, ₹380 करोड़ का मुआवजा वितरण
ग्रेटर आगरा आवासीय योजना, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना का हिस्सा है। यह योजना रायपुर और रहनकलां क्षेत्र की कुल 442 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। अब तक किसानों की सहमति से 348 हेक्टेयर भूमि का चार गुना सर्किल रेट मुआवजा एवं वार्षिकी सहित कुल ₹380 करोड़, एसएलएओ कार्यालय द्वारा वितरित किए जा चुके हैं।
7 व 8 नवंबर को दो चरणों में भूमि कब्जा कार्यवाही
भूमि अधिग्रहण के बाद प्राधिकरण ने दो दिनों में बड़ी कार्रवाई की।
7 नवंबर 2025: किसानों की सहमति से 100 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा
8 नवंबर 2025: टाउनशिप-3, टाउनशिप-7 और 45 मीटर चौड़ी रोड वाले क्षेत्र की 40 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा
इस प्रकार अब तक 140 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण के नियंत्रण में आ चुकी है।
लेआउट स्वीकृत, परियोजना अब धरातल पर दिखेगी
गौरतलब है कि ग्रेटर आगरा परियोजना का लेआउट और डिजाइन 13 अक्टूबर को हुई ADA की 150वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृत हो चुका है। प्राधिकरण अब रोड नेटवर्क, प्लॉटिंग, ड्रेनेज, हरित क्षेत्र और आधारभूत संरचना के कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने की तैयारी में है।
अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना “सस्टेनेबल और वेल-प्लान्ड टाउनशिप मॉडल” के रूप में विकसित होगी, जिसमें आवासीय सुविधा, ग्रीन ज़ोन, कमर्शियल स्पेस और आधुनिक नागरिक सुविधाएं शामिल होंगी।
संयुक्त टीम की मौजूदगी में शांतिपूर्ण कब्जा प्रक्रिया
भूमि कब्जा कार्यवाही के दौरान संयुक्त सचिव (ADA) की अध्यक्षता में प्राधिकरण की टीम, एसीपी की अगुवाई में पुलिस बल और एसडीएम एत्मादपुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर रही। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
ग्रेटर आगरा: भविष्य की आधुनिक नगरी की झलक
अधिकारियों का कहना है कि ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट ताज नगरी को नई आवासीय संरचना देने के साथ-साथ शहर के शहरी विस्तार को भी बेहद व्यवस्थित बनाएगा। यह योजना आगरा की बढ़ती आवासीय मांगों का दीर्घकालिक समाधान साबित होगी।