पडरौना, कुशीनगर। राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने बुधवार को संसद के उच्च सदन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के समक्ष कुशीनगर में गल्फ क्रू मेडिकल एसोसिएशन (गमका) केंद्र की स्थापना का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि कुशीनगर में गमका का केंद्र स्थापित होता है तो यह पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के श्रमिक कामगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा।
सदन में बोलते हुए सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि खाड़ी देशों में कार्य करने के लिए जाने वाले श्रमिकों के लिए गमका द्वारा मेडिकल जांच अनिवार्य होती है। कुशीनगर पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के लोगों के लिए एक केंद्रीय स्थान है, जहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पासपोर्ट कार्यालय पहले से मौजूद हैं। ऐसे में यहां गमका केंद्र की स्थापना अत्यंत व्यवहारिक और श्रमिक हित में होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के लाखों कामगार अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। केंद्रीय इमिग्रेशन सेंटर के वर्ष 2021 से 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले श्रमिकों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 34 प्रतिशत है, जिसमें लगभग 4 लाख श्रमिक यूपी से और करीब 2 लाख श्रमिक बिहार से हैं।
आरपीएन सिंह ने कहा कि वर्तमान में गमका केंद्र न होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को मेडिकल जांच के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे दूरस्थ शहरों में जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें दो-दो बार यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की अनावश्यक बर्बादी होती है। एक गरीब मजदूर पहले से ही कर्ज लेकर विदेश जाने की तैयारी करता है, ऐसे में यह अतिरिक्त खर्च उसके लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गमका केवल एक मेडिकल चेकअप सेंटर नहीं होता, बल्कि यह विश्वस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली से युक्त संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, उच्च स्तरीय जांच सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होता है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में गमका का एक केंद्र स्थापित किया जा चुका है, जबकि पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के श्रमिकों को अब भी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जाना पड़ता है, जो अव्यावहारिक है।
राज्यसभा सांसद ने विदेश मंत्रालय से मांग की कि कुशीनगर में गमका केंद्र की स्थापना कर लाखों गरीब और मेहनतकश श्रमिकों को राहत प्रदान की जाए।