अमर भारती : दिल्ली में संचालित होने वाले अवैध मोबाइल टावरों पर जल्द ही नगर निगम सख्त कार्यवाही कर सकता है। बता दें कि दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर सैकड़ों मोबाइल टावर बिना किसी नियम के चलाए जा रहे हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष ने 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी करते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को उपायुक्तों ने इस संबंध में रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें सैकड़ों अवैध मोबाइल टावरों का खुलासा हुआ, जिसके एवज में एमसीडी को शुल्क की अदायगी नहीं की जा रही है।
गौरतलब है कि इस मामले में मोबाइल कंपनियों को 15 दिनों की मोहलत दिए जाने से निगम का बकाया चुकाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे निगम के नुकसान में भी कमी आएगी। अध्यक्ष ने कहा कि अगर फिर भी नियमों की अनदेखी सामने आई तो उन सभी को सील किया जा सकता है। अवैध तौर पर लगाए गए मोबाइल टावरों की वजह से निगम को सालाना काफी नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर तो टावर कब और कितनी संख्या में लगाए गए, इस बारे में जानकारी भी निगम अधिकारियों के पास नहीं है। बैठक में मल्टीलेवल पार्किंग, आवारा पशुओं के कारण पैदा होने वाली समस्याओं सहित स्कूलों में चौकीदार के लिए इंतजाम करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।