प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल स्थापित हो: योगी

• मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश
• निर्देश: केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभाग अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करें
• मण्डियों में गोदाम की स्थापना के लिए भी केन्द्र को प्रस्ताव उपलब्ध कराएं

लखनऊ। सोमवार को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर सक्रीय हो गए। उन्होंने ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मण्डियों में गोदाम की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं। मण्डियों को ई-नाम से जोड़ने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एमएसपी के अन्तर्गत क्रय एजेंसी नामित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान करने में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके दृष्टिगत उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अमृत योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रस्ताव भी केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजे जाएं।

अभ्युदय योजना कार्यवाही तेजी लाने के निर्देश 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्युदय योजना के संचालन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गो-आश्रय स्थलों के संचालन के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय जनता, समाज सेवी संस्थाओं आदि को भी इनके संचालन से जोड़ा जाए। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित बालिनी डेयरी के बेहतर कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में इस प्रकार के प्रयास किसानों तथा पशु पालकों को लाभान्वित करते हैं।

एक्सप्रेस-वे परियोजना पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरिद्वार एवं वाराणसी तक विस्तारित किए जाने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर सहायता प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क तथा आरओबी आदि के निर्माण से पहले सर्विस लेन बनायी जानी चाहिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एवं सूचना नवनीत सहगल, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं के संचालन के निर्देश 

मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर के दौरान कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई आगामी दिनों में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाएं सुलभ कराने में ड्रोन के उपयोग की योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी 8 आकांक्षात्मक जनपदों में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इन जनपदों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जाए।