रोज़गार एवं पलायन मंत्रालय का करेंगे गठन- अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव केवल कुछ महीने दूर है। ऐसे में हर पार्टी सत्ता में प्रवेश करने के लिए हर संभावित कोशिश करती नज़र आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को हल्दवानी में प्रेस कांफ्रेंस कर बड़ी घोषणाएं की। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल संग आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोटियाल भी मौजूद रहे। घोषणाओं के दौरान अरविंद केजरीवाल ने रोज़गार और पलायन जैसा मुद्दा उठाया। साथ ही केजरीवाल ने मुफ्त बिजली के बाद उत्तराखंड में सरकार बनने पर युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये भत्ता देने का ऐलान किया है।
एक लाख रोज़गार देने का लक्ष्य
दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से 6 चुनावी वादें किए। जिसमें 6 महीने के भीतर एक लाख रोज़गार देने का लक्ष्य भी है। केजरीवाल का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही केजरीवाल ने दूसरी गैरंटी के तहत राज्य को हर घर रोजगार देने का वादा किया, तब तक हर युवा को 5 हजार रूपए भत्ते के तौर पर देने का ऐलान किया।
पलायन मंत्रालय का गठन
राज्य में पलायन जैसे गंभीर मुद्दों को अपने चुनावी वादों में इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल ने राज्य में ही रोज़गार के अवसर पैदा करने और पलायन रोकने को लेकर रोज़गार एवं पलायन मंत्रालय गठन करने की घोषणा की।
बीजेपी पर कसा तंज
बीजेपी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो हर महीने नया सीएम मिलेगा लेकिन आप आदमी पार्टी को वोट देंगे तो पांच साल के लिए स्थिर सीएम देंगे और उत्तराखंड में पलायन रोकने पर काम करेंगे।
ट्वीट कर दी जानकारी
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस के बाद अपनी घोषणाओं को अपने ट्वीटर हैंडल से सार्वजनिक कर अपनी 6 घोषणाओं को शामिल किया। बताना होगा कि केजरीवाल ने यह एलान भी किया कि सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी 80 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। इसके पहले हरियाणा सरकार ने इस तरह का एलान किया था।