फतेहपुर, बाराबंकी। तहसील फतेहपुर में अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन बैनामा प्रक्रिया में आए बदलाव के खिलाफ आवाज उठाई है। दि बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबंधन को संबोधित एक मांग पत्र उपनिबंधक अवधेश कुमार मिश्रा को सौंपते हुए पुरानी ऑनलाइन व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग की।
विवाद का कारण:
गौरतलब है कि 24 जुलाई 2025 से बैनामा, दानपत्र, किरायानामा, वसीयतनामा आदि लेखपत्रों के ऑनलाइन आवेदन में ओटीपी सिस्टम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत अब क्रेता और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबरों से ओटीपी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले यह प्रक्रिया किसी एक पक्ष के मोबाइल नंबर से पूरी हो जाया करती थी।
अधिवक्ताओं की शिकायत:
नई व्यवस्था के कारण तीन-तीन, चार-चार बार प्रयास के बावजूद ऑनलाइन आवेदन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इससे अधिवक्ता, स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज नवीस और ऑनलाइन ऑपरेटर सभी को कार्य में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सिस्टम में तकनीकी खामियों के चलते कार्य बाधित हो रहा है, जिससे न केवल आम जन परेशान हो रहे हैं बल्कि निबंधन कार्यालय का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
बार एसोसिएशन की पहल:
इस समस्या को लेकर बार एसोसिएशन फतेहपुर की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पुरानी व्यवस्था लागू रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उपनिबंधक को ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से उपस्थित थे:
राजेन्द्र प्रसाद वर्मा (अध्यक्ष), रामलाल वर्मा (महामंत्री), ओमप्रकाश यादव, राजीव नयन तिवारी, राजेश कुमार द्विवेदी, गणेश शंकर मिश्रा, प्रिंस वर्मा, राजू वर्मा, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, श्रवण कुमार वर्मा, हरीश कुमार मौर्य आदि।