नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है दिल्ली में भी आकंड़े तेजी से बढ़ रहे है। जिसके चलते 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। इस बारे में मंगलवार को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने न्यायालय को बताया है कि इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
समिति का गठन किया गया
सरकार ने बताया कि लॉकडाउन में श्रमिकों के रहने, खाने-पीने, कपड़े व दवा इत्यादि की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने न्यायालय को बताया है कि प्रधान सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है जो श्रमिकों के सभी जरूरतों के लिए काम करेंगे। बतादे कि हाईकोर्ट ने राजधानी में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सरकार से जवाब मांगा था।
आवश्यक सुविधाएं कराई जाएगी मुहैया
सरकार ने कहा है कि श्रमिकों को खाना-पीने, दवा, आश्रय, कपड़े जैसी मूलभूत जरूरतों के अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही ये सभी सुविधाएं मुहैया कराए जाएं।