लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि देश का यह पहला डिजिटल बजट है और इस बजट में डिजिलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे पारदर्शी को व्यवस्था को बल मिलेगा। क्योंकि सारी चीजें डिजिटल फार्म में आने से कार्यप्रणाली में सुगमता आने के साथ-साथ सही तथ्य सामने आयेंगे और इससे भ्रष्टाचार रूकेगा। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में विकासोन्मुख एवं व्यवहारिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए रूपये 15,700 करोड़ का प्राविधान भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर के द्वारा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगा।
उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निजी तथा व्यावसायिक वाहनों के लिए वाहन स्क्रेपिंग पॉलिसी की घोषणा बजट में की गयी है जिससे वाहन दुर्घटना रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिये 16.31 प्रतिशत वृद्धि के साथ 24,435 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की गयी है इससे सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।राज्यपाल ने कहा कि ये बजट भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनायेगा क्योंकि प्रस्तुत बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है जिसमें कृषक कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास एवं स्वस्थ भारत-स्वच्छ भारत का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है।
अतः ये बजट लोगो के जीवन में बदलाव लाने वाला है, क्योंकि इसके दिल में कृषक और गांव है तथा बजट में देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। निश्चय ही यह बजट जनकल्याणकारी, व्यवहारिक तथा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनायेगा।