लंबित मुकदमों व कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही शीघ्र निपटाने पर जोर
बाराबंकी, 16 जून। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उप संचालक चकबंदी (डीडीसी) आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने चकबंदी की अद्यतन प्रगति पर जानकारी लेते हुए कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि चकबंदी की प्रक्रिया जिले के कुल 41 गांवों में चल रही है। प्रथम चक्र की प्रक्रिया 6 गांवों में और द्वितीय चक्र की प्रक्रिया 35 गांवों में चल रही है, जिनमें से 16 गांवों में सर्वे और धारा 8 की कार्यवाही प्रगति पर है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 जुलाई तक प्रथम चक्र के सभी कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।
उन्होंने भदरास, मवइया, रसूलपुर, कान्हीपुर, सलेमाबाद सहित अन्य ग्रामों में चल रही चकबंदी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और कहा कि किसानों की आपत्तियों का विधिक रूप से समाधान कर समयबद्ध रूप से प्रक्रिया पूरी की जाए।
मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
डीएम ने कहा कि पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में जनपद ने प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, अब चकबंदी से संबंधित लंबित मुकदमों का भी मेरिट के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस दौरान जिन अधिकारियों के मुकदमा निस्तारण की रफ्तार कम रही, उन्हें विशेष रूप से कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कब्जा परिवर्तन में न हो देरी
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही 8 गांवों में चल रही है। डीएम ने आदेश दिया कि यह कार्य भी 15 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण हो। उन्होंने जरूरत के अनुसार चकबंदीकर्ताओं और लेखपालों की टीम बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि जहां संभव हो, सुनवाई ग्राम स्तर पर ही की जाए।
विरोध की स्थिति में संवाद बनाएं
डीएम ने कहा कि जहां ग्रामीण चकबंदी का विरोध कर रहे हैं, वहां संवाद बनाकर उन्हें चकबंदी के लाभों की जानकारी दी जाए ताकि प्रक्रिया में बाधा न आए।बैठक में डीडीसी आलोक कुमार श्रीवास्तव, एसओसी संजय कुमार विश्वास, चकबंदी अधिकारी बी के मिश्रा, सुरेश कुमार शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।