लखीमपुर खीरी। सोमवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल से जनपद के सभी एसडीएम, बीडीओ और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में शासन की प्राथमिकताओं पर त्वरित अमल करने और जनहित से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने पर जोर दिया गया। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और डीपीआरओ विशाल सिंह भी मौजूद रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम नागपाल ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि आईजीआरएस एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों की मॉनिटरिंग व्यक्तिगत रूप से की जाए। अधीनस्थों की रिपोर्ट को बिना जांचे सीधे पोर्टल पर अपलोड न किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सीधी मॉनिटरिंग से शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही के साथ होगा।
डीएम ने तहसीलवार जन्म प्रमाणपत्र की लंबित फाइलों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 15 दिन से अधिक की पेंडेंसी किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। सभी लंबित जन्म प्रमाणपत्र तीन दिन के भीतर जारी करने होंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए और जनता को तत्काल राहत दी जाए।
बैठक में गोवंश संरक्षण पर भी विशेष चर्चा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि गो-आश्रय स्थलों में चारा-पानी, शेड और चिकित्सा सुविधा हर हाल में दुरुस्त की जाए। सड़कों पर विचरते आवारा गोवंश को तत्काल सुरक्षित आश्रयों में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूमते पशु न केवल यातायात बाधित करते हैं बल्कि सड़क हादसों का कारण भी बनते हैं। इसलिए इस दिशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
बरसात को देखते हुए नगर निकायों को भी सख्त निर्देश मिले। डीएम ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों से तुरंत पंपिंग कर पानी निकाला जाए और नालियों व कचरे की सफाई नियमित हो। उन्होंने बीडीओ को आदेश दिया कि वे प्रतिदिन जनता दर्शन के बाद फील्ड में उतरें और गांवों का निरीक्षण करें। डीएम ने कहा कि वह स्वयं इसका क्रॉस चेक करेंगी।
सीडीओ अभिषेक कुमार ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस प्रकरणों और सीएम संदर्भ की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। शिकायतकर्ता से संवाद कर उन्हें समाधान की जानकारी दी जाए ताकि शासन की योजनाओं पर जनता का विश्वास मजबूत हो। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने नगर निकायों को हिदायत दी कि जन सुविधाओं को प्राथमिकता से बेहतर बनाया जाए। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए कचरा निस्तारण, जलभराव और सफाई व्यवस्था की लगातार समीक्षा करने के आदेश दिए।
इस वर्चुअल बैठक ने साफ कर दिया कि जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान उनकी पहली जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय होगी।