मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई ईज ऑफ लिविंग के सम्बन्ध में बैठक
लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जन सामान्य को प्रदत की जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ जन सामान्य को प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया को सुगम बनाया जाये। मुख्य सचिव बुधवार को प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जन सामान्य को दी जा रही जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ जन सामान्य को सुनिश्चित किये जाने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के ईज ऑफ लिविंग के सम्बन्ध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित बिन्दु खरीफ, रबी एवं जायद में बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में बीज या उर्वरक लाइसेन्स दिये जाने की समय सीमा निर्धारित कर दी जाये। उन्नतिशील बीजों को कृषकों के डोर स्टेप डिलीवरी हेतु व्यवस्था एफपीओ के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा कृषकों को सुविधाएं दिये जाने हेतु अन्य प्रमुख बिन्दुओं को भी चिन्हित कर लिया जाये।
उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित बिन्दु उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की उपलब्धता की सूचना अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और साथ ही राशन की उपलब्धता की सूचना दिये जाने की समय सीमा के लिए माह की किसी तिथि को निर्धारित कर लिया जाये जिससे स्पष्टता बनी रहे।
उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर घटतौली रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनायी जाए तथा सभी दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाई जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन, अपर मुख्य सचिव, गृह, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव नियोजन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीण उपस्थित थे।