अमर भारती : केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला किया जिसके अनुसार अब जम्मू-कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण का प्रावधान लागू करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आर्थिक आधार पर नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए एक पहल थी, इसी प्रावधान को जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का फैसला लिया गया है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा चल नहीं रही है और राज्यपाल शासन लागू है, इसीलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी केंद्रीय कैबिनेट पर आ जाती है।
जावड़ेकर ने यह भी कहा कि कश्मीर में एलओसी के पास रहने वालों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास के निवासी इससे वंचित रह जाते थे। इस फैसले के बाद अब राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।