केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्शन मोड में आ गई है. इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं..
एलआईसी के मूल्यांकन के लिए आवदेन मंगाए
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनी एलआईसी के मूल्यांकन के लिए आवदेन मंगाए हैं. इसके लिए कंपनियां आठ दिसंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकती हैं.
सामान्य मूल्यांकन पद्धति
यह एक सामान्य मूल्यांकन पद्धति है. इसमें कंपनी की वर्तमान संपत्ति और वर्तमान में चल रही बीमा पॉलिसियों से होने वाले लाभ के वर्तमान मूल्य को जोड़ा जाता है.
एलआईसी में हिस्सेदारी बेच रही सरकार
आपको बता दें कि सरकार की योजना एलआईसी में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की है. सरकार इसे चालू वित्त वर्ष में ही बेचना चाहती है.
IPO के जरिए बिक्री
इसकी बिक्री आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए होगी. केंद्र सरकार ने इसके लिए डेलॉयट और एसबीआई कैपिटल को आईपीओ से पहले के लेनदेन का परामर्शक नियुक्त कर दिया है.
2.10 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य
आपको बता दें कि सरकार ने इस वित्त वर्ष में हिस्सेदारी बिक्री से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस रकम में से 1.20 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश से जुटाए जाएंगे.
एयर इंडिया और बीपीसीएल भी कतार में
वहीं, करीब 90 हजार करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से आएंगे. इस रकम को जुटाने के लिए सरकार एलआईसी के अलावा एयर इंडिया और बीपीसीएल की हिस्सेदारी बिक्री में जुटी है.