हरदोई। आज कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुल 121 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि, सामाजिक कल्याण, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और महिलाओं व बच्चों से संबंधित मामले प्रमुख रूप से शामिल थे।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि संबंधित मामलों में उन्होंने राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराधिकार के किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए और कृषक दुर्घटना बीमा योजना के किसी भी आवेदन को देर न हो।
जन सुनवाई के दौरान कई लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। दो लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए, दो महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन कराया गया और तीन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना से जोड़ा गया। इसके अलावा, दो बच्चों को स्पॉन्शरशिप योजना से जोड़ा गया, ताकि उन्हें शिक्षा और पोषण संबंधी सुविधाएं मिल सकें।
जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने में लापरवाही न करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भूमिका यादव, और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को यह भी कहा कि जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी मामले में अनदेखी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और हर मामले में न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जन सुनवाई का यह कार्यक्रम आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से न केवल समस्याओं का समाधान तेजी से होता है बल्कि आमजन और प्रशासन के बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में भी इस प्रकार की नियमित जन सुनवाइयां आयोजित की जाएं ताकि सभी नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके।