लखीमपुर खीरी, 07 जुलाई।
जिला प्रशासन लखीमपुर खीरी ने सोमवार को कृषि, पर्यावरण और न्यायिक सुधार के तीन अहम विषयों पर समर्पित बैठकों और अभियानों के ज़रिए बड़ा संदेश दिया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में एक ओर जहां किसानों की आयवृद्धि और टिकाऊ खेती को लेकर आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति और जिला मिशन समिति की समीक्षा की गई। साथ ही न्यायिक व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने हेतु राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को लेकर भी जनजागरूकता की अपील की गई।
श्री अन्न को मिले बढ़ावा, किसान बनें सहभागी
अटल सभागार में आयोजित आत्मा योजना की समीक्षा बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने श्री अन्न को त्योहारी भोजन में शामिल कर परंपरा और पोषण दोनों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि आत्मा योजना टिकाऊ खेती के लिए महत्वपूर्ण है। डीडी कृषि गिरीश चंद्र ने श्री अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अन्य योजनाओं की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि कुल 78 तकनीकी कर्मचारी न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं, जो सीमित संसाधनों में किसानों को तकनीकी सहयोग दे रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर हुआ गंभीर मंथन
इसी दिन आयोजित जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति व मिशन समिति की बैठक में डीएम ने भूमि व जल संरक्षण योजनाओं को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
भूमि संरक्षण अधिकारी बी.एन. उपाध्याय ने बताया कि:
खेत तालाब योजना के तहत 50 तालाबों हेतु ₹26.25 लाख का प्रस्ताव।
RAP योजना में 94.50 हेक्टेयर भूमि पर कार्य हेतु ₹50.40 लाख की योजना।
मनरेगा के तहत 389.40 हेक्टेयर क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य प्रस्तावित।
डीएम ने इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करते हुए कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं की प्राथमिकता तय की जाए और गांवों में जागरूकता फैलाई जाए।
सुलह-संवाद से सजेगा न्याय का रास्ता: राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान
जनपद में 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक चल रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत लोगों से आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की अपील की जा रही है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष से० माऊज बिन आसिम व अपर जिला जज/सचिव वीरेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि:
“वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना, चेक बाउंस, सेवा विवाद, ऋण वसूली व संपत्ति विवाद जैसे मामलों को आपसी सुलह के जरिए निस्तारित किया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय प्रणाली पर बोझ कम करने और लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
लखीमपुर प्रशासन ने एक ही दिन में कृषि, पर्यावरण और न्याय – तीनों क्षेत्रों में नीतिगत बैठकें और योजनाएं चलाकर सक्रिय प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में लखीमपुर “सशक्त किसान, संरक्षित संसाधन और सुलभ न्याय” के नए मॉडल की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।