अमर भारती : दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन के फैसले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती दी गई है। दावा किया गया है कि पहले भी ये प्रयोग हुआ है, मगर इससे लाभ होने के बजाए आम लोगों को मुशकील ज्यादा हुई है।
बता दें कि दिल्ली सरकार 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन सिस्टम शुरू करेगी। सरकार का दावा है कि पराली जलाने से बढ़ने वाले प्रदूषण कम करने में सफलता मिलेगी। गौरव बंसल ने इस आदेश को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। एनजीटी में सोमवार को इस याचिका को दाखिल किया गया है।
लेकिन अब एनजीटी में दिल्ली सरकार के ऑड ईवन लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई है। एनजीटी में ऑड इवन लागू करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए इवन ऑड को लागू करना जरुरी नहीं है। पहले भी दिल्ली सरकार इसे लागू कर चुकी है लेकिन उससे प्रदूषण में कमी आई थी, ऐसा साबित नहीं हो सका है। एनजीटी में सोमवार को याचिका दाखिल की गई। इस ममाले में जल्द ही सुनवाई भी हो सकती है।
हालांकि अब इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि जब पहले दिल्ली सरकार ने यह नियम लागू किया था तो उससे आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ी थी। ट्रांसपोर्ट के मजबूत साधन ना होने के चलते लोग जिस सफर को आधा या 1 घंटे के भीतर तय कर लेते थे, उसे तय करने में ऑड-इवन के दौरान पूरा दिन लग जाता था।