अमर भारती : देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरी गंभीरता से ले रहा है। इस पर अब एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने डीपीसीसी के चेयरमैन और सीबीसीपी के मेंबर सेक्रेटरी समेत पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी को भी मंगलवार को 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि इस बार एनजीटी ने इस पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। उसका मानना है कि इस साल की हवा पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है और लोगों को साफ हवा देना सरकार की एक जिम्मेदारी है जिससे कि वह भाग नहीं सकती।
प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार कई बार सरकार को सही नियमों का हवाला दे चुके है। लेकिन बावजूद इसके बढ़ते प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इस मामले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी समेत डीपीसीसी और सीपीसीबी समेत पर्यावरण मंत्रालय को 5 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।
वैसे देखा जाए तो दिल्ली के हालात काफी खराब हुए पड़े है और ऐसे में इस कदम से शायद कोई हल निकल सके। पर्यावरण को बचाना ही सरकार के लिए इस समय अहम होना चाहिए और इसमें स्थानीय लोगों का योगदान भी जरुरी है।