जौनपुर।परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में हजारों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी (न्यायिक) गरिमा जायसवाल को सौंपा और मर्जर आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की।
जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संख्या के आधार पर चल रही पेयरिंग/मर्जर प्रक्रिया शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 व बच्चों के मौलिक अधिकारों के पूर्णतः विरुद्ध है। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक विद्यालय बच्चों के घर से एक किलोमीटर की दूरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय तीन किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, जबकि मर्जर के बाद ये दूरी बढ़ जाएगी जिससे बालकों, विशेषकर बालिकाओं को स्कूल पहुंचने में कठिनाई होगी और ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि विभाग स्वयं ही निजी विद्यालयों को मान्यता देने, शिक्षक विहीन विद्यालयों की अनदेखी, तथा शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने जैसे कारणों से छात्र संख्या घटाने का दोषी है, फिर शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराकर मर्जर कर देना अन्याय है।
ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी भीड़ जुटी रही, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी रही। शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां, बैनर लिए हुए नारेबाजी करते हुए मर्जर नीति के खिलाफ विरोध जताया और कलेक्ट्रेट परिसर का परिक्रमण किया।
कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय, चंदन सिंह, अरुण सिंह, विजय प्रताप सिंह, सुजीत सिंह, महिला अध्यक्ष अर्चना सिंह, जिला संयुक्त मंत्री शैलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश सिंह, उपाध्यक्ष संतोष बघेल, पू. विश्वविद्यालय महामंत्री रमेश यादव, कोषाध्यक्ष रोहित यादव सहित अन्य शिक्षकों ने संबोधित किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह टोनी ने किया।
जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने दो टूक कहा – जब तक मर्जर आदेश वापस नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।