योगी सरकार ने किया बड़ा एलान मजदुरों को घंटे के हिसाब से मिलेगी पगार

लखनऊ। प्रदेश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने व अंत्योदय’ की भावना से योगी सरकार ने अपना अंतिम बजट सोमवार को विधानमण्डल में पेश किया। यह बजट ,50,270.78 करोड़ रुपये का है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले है। जिसको देखते हुए योगी सरकार ने बजट में 27,598 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का भी एलान किया है। बजट में अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा करने का एलान किया गया। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।जिस पर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है।

पेपर लेश पेश हुआ बजट

प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश का पहला पेपर लेश बजट एक घंटा 40 मिनट में पेश किया। वित्त मंत्री खन्ना ने लैपटॉप से अपना बजट भाषण पढ़ा। उन्होने अगले साल का भी बजट पेश किया है जो पिछले साल के बजट से 37,410 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होने कहा कि यूपी को  ‘आत्मनिर्भर’ बनाना चाहते है।

 अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण बजट

2021 के बजट पर मुख्यमंत्री योगी सरकार मे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट देश के लिए विकासोन्मुख एवं कल्याणकारी बजट है। और यह बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की संकल्पना को आकार प्रदान करता है।

वन एवं पर्यावरण

1- वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य तय किया गया है। औऱ 2021 एवं 2022 तक 35 करोड़ का वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है।

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य के लिए बजट

•             शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

•             अमेठी, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ का बजट का आवंटन।

•             ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण होगा।

•             शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

•             प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किए जाने के लिए 1,073 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

•             कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण योजना पर 50 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव।

•             प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

•             प्रदेशवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

•             प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

•             महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

•             प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ शुरू. इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन।

युवाओं के लिए बजट

•             युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

•             संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

•             युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपये का आवंटन।

•             विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये का आवंटन।

•             पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनपद मेरठ में 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्तावित।

•             प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु ₹8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

•             अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर।

महिलाओं को उत्थान

•             मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय, जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

•             पुष्टहार कार्यक्रम हेतु 4090 करोड़ रूपय तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रूपय की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

किसानों के लिए बजट

1- कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% करने के लिए वर्ष 2021-22 में खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया।

2- 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन रबी उत्पादन का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया।

3- कृषि अनुसंधान के लिए सरकार प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है। कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिनमें 17 का संचालन शुरू हो गया है।

4- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

5- किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

6- रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।

8- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित।

श्रमिक कल्याण

1-   पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु ‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ शुरू। इसके लिए 12 करोड़ रुपये का आवंटन।

2- विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना “मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना” लाई जा रही है। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

औधोगिक विकास एंव अवस्थापना

1- पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

2- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

3- गोखरपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

4- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

रोजगार से जोड़ने मे मदद

1- उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।

2- कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना’ लाई जा रही है. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

न्याय व्यवस्था में सुधार की पहल

1- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए कॉर्पस फंड में 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

2- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन।

  समाज कल्याण वृद्धावस्था

1- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।

 2- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।

3- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।