लखनऊ,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेशोन्मुखी नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने की दिशा में जर्मनी में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जर्मनी प्रवास पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री (आईटी) सुनील कुमार भी मौजूद रहे।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी Fujikura Ltd. के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उन्नत सेंसर प्रौद्योगिकी, स्वायत्त प्लेटफॉर्म और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में उत्तर प्रदेश में प्रोटोटाइपिंग एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने, ऑटोमोटिव एवं ई-व्हीकल सेक्टर के लिए स्मार्ट सेंसर व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के निर्माण तथा स्मार्ट सिटी व डिजिटल परियोजनाओं में सहभागिता पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। कंपनी ने प्रदेश में अपनी विनिर्माण गतिविधियां स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई।
इसके अलावा जर्मनी की अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी Quantum-Systems GmbH के साथ तकनीक हस्तांतरण, संभावित निवेश मॉडल और उत्तर प्रदेश में उन्नत ड्रोन निर्माण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर सकारात्मक वार्ता हुई। रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए अत्याधुनिक UAV सिस्टम के विकास, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक सहयोग और कौशल विकास पर भी चर्चा की गई।
उप मुख्यमंत्री ने Telefónica O2 और HENSOLDT के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में दूरसंचार, सुरक्षित कनेक्टिविटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। आधुनिक सेंसर, एवियोनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म तथा परीक्षण एवं उत्पादन हब की स्थापना जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
कंपनी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर, मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना और निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी में रुचि दिखाई।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और पारदर्शी औद्योगिक नीतियां निवेशकों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान कर रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस और त्वरित अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ हर आवश्यक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि जर्मनी में हुई ये उच्चस्तरीय बैठकें उत्तर प्रदेश को वैश्विक टेक्नोलॉजी, रक्षा विनिर्माण, दूरसंचार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में ठोस कदम साबित होंगी।