लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सरकार ने ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पेश किया, जिसमें प्रदेश के महिला, बाल, शिक्षा, तकनीकी, जल, खेल और अवसंरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस भी देखने को मिली। इस चर्चा में न केवल योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता दी गई बल्कि आने वाले वर्षों के लक्ष्यों और योजनाओं का विस्तृत खाका भी पेश किया गया।
महिला और बाल विकास के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताएं
महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सदन को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 16 से 18 साल की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लड़कियों और लड़कों के बीच के समान अवसर और अंतर कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
बेबी रानी मौर्य ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना और बच्चों को कुपोषण से बचाना है। उन्होंने कहा कि 6 साल तक के बच्चों को पोषणयुक्त खाना उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकें।
उन्होंने सदन में बताया कि कुपोषण का अर्थ है कि बच्चों को आवश्यक पोषण नहीं मिल रहा है, जिससे वे कमजोर और बीमार हो सकते हैं। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के तहत बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
तकनीकी शिक्षा में सुधार और छात्रों के लिए अवसर
प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर छात्र को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि छात्रों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए सीटों के हिसाब से फीस निर्धारित करने की योजना है। मंत्री ने कहा कि इससे छात्रों को अपने जिले में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सदन में उन्होंने यह भी कहा कि प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे, जिससे युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बनेगी।
शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां और योजनाएं
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार हर जिले में दो-दो कंपोजिट विद्यालय खोल रही है। इन विद्यालयों में बच्चों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद होंगी। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में 2047 तक हर न्याय पंचायत में कंपोजिट विद्यालय खोलने का लक्ष्य है।
संदीप सिंह ने सदन में कहा कि पहले प्रदेश के विद्यालयों में पेयजल, शौचालय और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती थीं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब विद्यालयों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और बच्चों को शिक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि सरकार 2047 की बात क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि तीन प्रकार के नेता होते हैं – कुछ नेता केवल अगले पांच साल का सोचते हैं, कुछ अगले दस साल का और कुछ राष्ट्र नेता होते हैं जो पीढ़ियों और नस्लों की भलाई के लिए योजना बनाते हैं।
योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र नेता हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया और कहा कि सरकार शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सतत विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है।
जल शक्ति विभाग की उपलब्धियां
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदन में कहा कि सरकार की 76,527 किलोमीटर नहरों के माध्यम से 1.04 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
सुरक्षा और अवसंरचना में प्रगति
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से देश के दुश्मनों को सटीक जवाब दिया गया है। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर सहित कई परियोजनाएं अलग-अलग क्षेत्रों में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी को अभी और आगे बढ़ना है और यह विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
बहराइच से विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब इसे देश का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कानून व्यवस्था सुधार के जरिए प्रदेश की छवि बदल दी है और ओडीओपी जैसे कार्यक्रम जिलों को पहचान दिला रहे हैं।
विपक्ष के सवाल और बहस
सपा और अन्य विपक्षी विधायक सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे।
सपा विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि जनता को आज भी कई मुद्दों पर भरोसा नहीं है और भाजपा सरकार की नीतियां संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
मोहम्मद हसन रूमी ने समय और सत्ता के छल पर टिप्पणी की और कहा कि जनता को केवल अगले जन्म की खबर दिखाना उचित नहीं है।
अताउर्रहमान ने किसानों की आमदनी, बैंक कर्ज, गन्ना भुगतान और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
वहीं, सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक विपक्षी आरोपों का जवाब देते रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 14 हजार बसों के संचालन और विभाग की समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने 1165 मृतक आश्रितों को नौकरी उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी।
खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सदन में कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और खेलों में यूपी की पहचान मजबूत होगी।
छात्रों की सहभागिता और अनुभव
मथुरा जिले के परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर, वृन्दावन से विधानसभा पहुंचे छात्र बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिले और उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब प्राप्त किया। छात्रों ने विधानसभा कार्यवाही और संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानकर भविष्य के प्रति उत्साह और जिज्ञासा दिखाई।
सदन की प्रमुख घटनाएं
सदन में कई घटनाएं भी देखने को मिलीं:
सपा के निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पीठ को धमकाने का आरोप लगाया।
सुभासपा विधायक बेदीराम ने विजन डॉक्यूमेंट पर बोलते हुए प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय खोलने और सड़क मार्ग में सुधार के प्रयासों का जिक्र किया।
विधायक राजेश त्रिपाठी ने भोजपुरी में भाषण दिया और विपक्ष को समाज और पीढ़ियों के विकास पर ध्यान देने की सलाह दी।
भाजपा विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए माफिया अतीक को सजा दिलाने का उल्लेख किया।
आज की कार्यवाही और आगे की योजना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा नॉन-स्टॉप जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे सदन में बोलेंगे और प्रदेश के विकास और भविष्य के लिए सरकार की योजनाओं का विस्तृत खाका पेश करेंगे।
सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलित बहस से स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के विकास के लिए सभी पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार ने महिला, बाल, शिक्षा, तकनीकी, जल, खेल और अवसंरचना क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, उनका विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया।