लखनऊ, 10 मार्च: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चिकित्सा, मेट्रो, औद्योगिक विकास, पर्यटन और वाणिज्य से जुड़े अहम फैसले लिए गए। जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज और बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं, इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी और 100 बेड के पीडियाट्रिक ब्लॉक के निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को मंजूरी मिली।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, आगरा मेट्रो परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को भी आवास शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने ₹10,000 से ₹25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर करने और केवल ई-स्टांप प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इस फैसले के तहत 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के पुराने स्टांप जो विभिन्न ट्रेजरियों में रखे थे, उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही, सात कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सुविधा देने की मंजूरी दी गई।
सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया है। गेहूं की खरीद 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक होगी, जिसके लिए प्रदेशभर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जनपद हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह, कानपुर में बंद पड़ी सहकारी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई।
राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत घोषित गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर नगर निगम के कार्यकाल को दो वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन प्रस्तावों को मंजूरी देकर सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने का संकेत दिया है।