गेहूं किसानों को भुगतान का आंकड़ा भी 30 हजार करोड़ के पार
लखनऊ। तय समय से करीब दो महीने पहले ही धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य् पूरा करने वाला उत्तार प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस मामले में कोई भी राज्य अपने निर्धारित लक्ष्य को नहीं छू सका है। और अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी धान खरीद जारी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गयी। यह पिछले वर्ष इस अवधि तक की हुई धान खरीद का लगभग डेढ़ गुना है।
सरकारी आँकड़ों के मुताबिक राज्यध सरकार ने लगभग आठ लाख धान किसानों को अब तक लगभग 7800 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उत्तहर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान, मक्का् और मूंगफली समेत अन्यग खरीफ फसलों की खरीद होनी है। राज्यय सरकार ने पिछले चार साल में प्रदेश के धान किसानों को लगभग 32 हज़ार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। प्रदेश में धान किसानों को सबसे अधिक भुगतान का यह एक रिकार्ड है। वहीं गेहूं किसानों को भुगतान के मामले में भी योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। चार साल के कार्यकाल में राज्यए सरकार ने 33 लाख से ज्याोदा गेहूं किसानों की फसल के लिए 29017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
धान और गेहूं किसानों को खाद्यान्नय की सीधी, पारदर्शी और त्व रित भुगतान प्रक्रिया के पीछे मुख्यरमंत्री योगी आदित्यकनाथ के प्रयासों को बड़ा कारण माना जा रहा है। योगी सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए सत्ताप संभालने के साथ ही कई बड़े कदम उठाए। क्रय केंद्रों पर वर्षों से किसानों की आमदनी पर डाका डाल रहे बिचौलियों को बाहर करते हुए योगी सरकार ने किसानों से सीधे खरीद की प्रक्रिया शुरू की। ई उपार्जन पोर्टल बना कर किसानों को सीधे पंजीकरण की सुविधा दी गई ताकि बिचौलियों को बाहर किया जा सके। ई उपार्जन पोर्टल को राजस्वश पोर्टल से लिंक कराया गया ताकि खतौनी के गाटा संख्याण का आनलाइन सत्यािपन किया जा सके।
भुगतान करने में भी बना रिकॉर्ड
उत्तार प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछली सरकार के बकाये समेत गन्ना किसानों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान कर नया कीर्तिमान कायम करने वाली योगी सरकार ने अब धान और गेहूं के भुगतान का नया रिकार्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर तक प्रदेश के गेहूं और धान किसानों को 60922.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। योगी सरकार ने चार साल में प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान किया है। किसानों की फसल के दाने दाने का भुगतान करने की नीति के तहत राज्यस सरकार ने कार्यकाल के पहले वर्ष 2017 -18 में 42.90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लिए 6663.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 2018-19 में 48.25 लाख मीट्रिक टन के लिए 8449.39 करोड़ रुपये का भुगतान। वर्ष 2019-20 में 56.47 लाख मीट्रिक टन के लिए 10274.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
गन्ना किसानों इससे पहले गन्ना किसानों को 111063.34 करोड़ रूपये का भुगतान कर योगी सरकार ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्था8पित किया है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में गन्नाल किसानों के 10659.42 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान भी योगी सरकार ने किसानों को किया।
सीमांत, लघु किसानों को मिला लाभ
सीमांत एवं लघु किसानों को खाद्यन्नक बेचने में कठिनाई न हो इसके लिए 100 क्विंटल तक खरीद को राजस्वक विभाग के सत्यासपन से मुक्त रखा गया और 100 क्विंटल से अधिक विक्री करने वाले किसानों को राजस्वे विभाग से सत्या पन की सुविधा दी गई। लघु व सीमांत किसानों को खाद्यान्नय बेचने के लिए दो दिन योगी सरकार ने आरक्षित किए। महिला किसानों को खाद्यान्ना बेचने में योगी सरकार ने प्राथमिकता दी।