पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले की जांच कर रही सीबीआई के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी को संदेशखाली मामले की जांच करने की अनुमति दी गई थी।
जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को करेगी। बंगाल सरकार ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जब 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पर हमले के मामले में सीबीआई ने संदेशखाली में छापेमारी की थी।