बीएड फर्जी डिग्री धारक से वसूली जायेगी 20 साल की पूरी सैलरी

अमर भारती: उत्तर प्रदेश सरकार व्दारा चलाये जा रहे फर्जी डिग्री धारको के खिलाफ आभियान के तहत बालिया जिला से एक मामला प्रकाश में आ रहा है। जहाँ नाराणजी यादव नाम का एक शख्स बीएड की फर्जी डिग्री लेकर करीब 20 साल से एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहा था। जिसे आज सोमवार को एक सीनियर आधिकारी के मुताबिक शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया गया है साथ ही नारायणजी यादव से पिछले 20 सालो में मिली पूरी सैलरी वापस करनी होगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी सुभाष गुप्ता ने बताया कि नारायणजी यादव पिछले 20 साल से एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहा था। उन्होंने बताया कि उसे दोषी पाए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। खबर है कि विभाग को नारायणजी को लेकर सूचना मिली थी कि वह फर्जी बीएड डिग्री के साथ शिक्षक के तौर पर कार्यरत है।1999 में उसे एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिली थी। सूचना मिलने के बाद मामले की छान-बीन की गई जिसमें नारायणजी को दोषी पाया गया। इसके बाद उसे ना सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है बल्कि उसके खिलाफ एएफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सुभाष गुप्ता ने बताया कि नारायणजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और 20 साल में मिली पूरी सैलरी भी नारायणजी से वापस लेने के आदेश हैं।

विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) उप्र कार्यालय पुलिस महानिदेशक ने आगरा विश्वविद्यालय के फर्जी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र से शिक्षक बनने वालों को चिह्नित कर लिया है। प्रदेश में ऐसे कथित शिक्षकों की तादाद 1388 है। जिसके बाद एसआइटी ने परिषद मुख्यालय से चिह्नित शिक्षकों के घर का पता मांगा था। परिषद सचिव ने एक अगस्त को सभी बीएसए को आदेश दिया था कि वे कथित शिक्षकों के स्थायी व अस्थायी पता व जिस स्कूल में तैनात हैं उसकी सूचना उपलब्ध कराएं। लेकिन, अब तक 42जिलों ने कथित शिक्षकों के घर का पता निर्धारित प्रारूप पर मुहैया नहीं कराया है।

प्रदेश के डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड सत्र 2004-05 में तमाम अभ्यर्थियों ने फर्जी व टेंपर्ड प्रमाणपत्र हासिल कर लिए थे। उन्होंने इन्हीं फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक पद पर पिछले वर्षों में नियुक्ति पा ली है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 18 दिसंबर 2018 व एक जनवरी 2019 को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके बाद कुछ जिलों ने तेजी दिखाई लेकिन, अधिकांश अभ्यर्थियों को चिह्नित करने से भागते रहे। हालांकि बाद में ऐसे कथित शिक्षकों की संख्या 1388 बताई गई है