लखनऊ, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो ने उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया। बस्ती जिले में अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह और एक उपभोक्ता भरत पांडे के बीच हुई कथित बातचीत में अधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग और उपेक्षापूर्ण रवैये के आरोपों को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
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ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शम्भु कुमार ने अधीक्षण अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में अधिकारी वाराणसी स्थित मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। प्रारंभिक जांच में उपभोक्ता से दुर्व्यवहार, शिकायतों की अनदेखी और कर्तव्यों में लापरवाही के आरोपों को सही पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी की जा रही है।
ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने, मर्यादित व्यवहार न करने और कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी चेताया कि अब बार-बार ट्रिपिंग, लो वोल्टेज, अनावश्यक शटडाउन या बिजली कटौती जैसी समस्याएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
मंत्री ने दो टूक कहा, “प्रदेश सरकार उपभोक्ता देवो भवः की नीति के तहत काम कर रही है। जो अधिकारी इस भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे, उन्हें अब सेवा में बने रहने का हक नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से लेकर लाइनमैन तक, हर स्तर की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में ₹26,000 करोड़ से अधिक की लागत से विद्युत व्यवस्था को सुधारने के कार्य कराए गए हैं। बावजूद इसके यदि उपभोक्ताओं को शिकायतें बनी हुई हैं, तो यह कुछ अधिकारियों की असंवेदनशीलता और लापरवाही का परिणाम है, जिसे अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने विभाग के सभी कार्मिकों को सख्त हिदायत दी है कि उपभोक्ता हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस प्रकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार अब कागजी सुधारों से आगे बढ़कर ज़मीनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है।