अमर भारती : राजधानी दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 17 लाख नए घरों को बनाने का फैसला हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब जल्द ही इस योजना को शुरू करेगा। 6 सितंबर को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए के पास 6 हजार हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है। अब बिल्डरों के साथ मिलकर डीडीए दिल्ली के 5 जोन में इस भूमि पर फ्लैट तैयार करेगा। इन सभी जगह पर सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाए डीडीए की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। 17 लाख में से 5 लाख घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को ये जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने फिक्की सभागार में आयोजित सम्मेलन में दी। सम्मेलन में राजधानी के तमाम बिल्डरों को डीडीए ने बुलाया था।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि डीडीए के पास 6,407 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण हो गया है। जोन पी-2, एन, एल एवं के-1 में किसानों ने क्रमश: 1,248 हेक्टेयर, 3,268 हेक्टेयर, 229 हेक्टेयर व 1,691 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत कराई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर कई बार सवालो के घेरे में आए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ही आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने में लगी है। वर्ष 2021 तक एफएआर को बढ़ाकर दिल्ली में बेहतर आवासीय योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं डीडीए दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है। इस दौरान डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर ने बताया कि 6 सितंबर को इस पॉलिसी के तहत आवेदन का आखिरी दिन था। इस योजना के तहत 6 हजार हेक्टेयर भूमि के आवेदन प्राधिकरण को मिले हैं। जल्द ही इन सभी जगहो पर काम शुरु किया जाएगा।