नई दिल्ली। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में अब ओबीसी और कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। मंडाविया का कहना है कि देश के कमजोर और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है।
इसी साल से लागू होगी स्कीम
इसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए OBC को 27 फीसदी और EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे वाले को 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत मिलेगा। यह स्कीम इसी एकेडमिक ईयर 2021-22 के सत्र से शुरू होगी। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 2014 से लेकर अब तक 6 सालों में कुल 56 फीसदी एमबीबीएस सीटों को बढ़ाया गया है। जहां 2014 में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 54,348 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 84,649 कर दिया गया है। साथ ही पीजी सीटों की संख्या को 80 फीसदी तक किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा – एजुकेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की और लिखा, “देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिया गया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग के छात्रों को 27% व कमजोर आय वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। देश में पिछड़े तथा कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है।”
