नई दिल्ली। भारत ने 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने दूतावास में राजनयिक, कर्मियों और अन्य भारतीयों नागरिकों के साथ-साथ अफगानों को निकालने के लिए शानदार प्रयास किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दूतावास से हवाई अड्डे कि लए भारतीय काफिले के लिए सुरक्षित मार्ग के लिए बातचीत के महत्वपूर्ण थे। भारत ने इसके लिए जिनसे संपर्क साधा उनमें अमेरिकियों के अलावा दो हाई-प्रोफाइल अफगान राजनेता थे जो वर्तमान में तालिबान के साथ सत्ता-साझाकरण वार्ता में भी शामिल हैं।
जब भारतीय दूतावास को खाली करने का फैसला लिया गया
भारत ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व उपाध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला से संपर्क साधा। अब्दुल्ला अशरफ गनी की सरकार में राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के अध्यक्ष भी थे। भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन सहित पूरे भारतीय दूतावास को खाली करने का निर्णय गनी सरकार के पतन के तुरंत बाद लिया गया था। काबुल के ग्रीन ज़ोन में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों के अपने पोस्टों को छोड़ने के बाद भारत ने यह फैसला किया।
पूरे शहर में तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क की चौकिया
तालिबान के सशस्त्र लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी में अपनी-अपनी चौकियां बना ली थीं। काबुल में तालिबान के अलावा, पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं और जो भारत के खिलाफ विशेष दुश्मनी रखते हैं- के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इन्होंने पूरे शहर में अपनी-अपनी चौकियां बना ली थी। इन चौकियों से हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाना जोखिम भरा था।
भेजा गया आईएएफ का एक C17 ग्लोबमास्टर विमान
दिल्ली से एयर इंडिया की एक उड़ान ने काबुल के लिए 16 अगस्त को, उड़ान भरी। हालांकि लैंडिंग में असमर्थ रही। इसके बाद भारत ने हवाई अड्डे के सैन्य पक्ष के माध्यम से दूतावास के अपने नागरिकों सहित अन्य को निकालने के लिए आईएएफ का एक C17 ग्लोबमास्टर विमान भेजा। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के कंट्रोल में था। विमान भले ही एयरपोर्ट पर लैंड कर गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारतीयों को सुरक्षित हवाई अड्डे तक पहुंचाने की थी। तालिबान या उससे जुड़े आतंकी सगठन इसमें बाधा नहीं डालें, यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया था।
भारतीय मिशन के पास नहीं थे अपने हवाई संसाधन
अमेरिका 12 अगस्त से अपने दूतावास को खाली करने के लिए ब्लैक हॉक हेलीकाप्टरों का उपयोग कर रहा था। कुछ यूरोपीय राजनयिक मिशनों की भी सैन्य विमानों तक पहुंच थी, लेकिन भारतीय मिशन के पास अपने हवाई संसाधन नहीं थे।
तीसरे पक्ष के वार्ताकारों पर निर्भर था भारत
तालिबान के साथ संचार की कोई लाइन नहीं होने के कारण, भारत को संपर्क स्थापित करने के लिए तीसरे पक्ष के वार्ताकारों पर निर्भर रहना पड़ा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा हमने उन सभी लोगों से संपर्क किया, जिनका तालिबान के साथ कोई चैनल था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से बात की। दोनों पक्षों के अधिकारी हवाई अड्डे पर लगातार संपर्क में थे। इसके बाद भारत ने काबुल में कुछ पुराने दोस्तों से बात करने की कोशिश की। उनमें हामिद करजई और अब्दुल्ला भी शामिल थे।