#नई दिल्ली। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मुठभेड़ सही थी.
जांच कमेटी में पूर्व SC जज
हालांकि, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए ट्रायल होना चाहिए था. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच कमेटी में पूर्व SC जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे होंगे.
यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत भी हो गई है.कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है.
एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है.
गैगेस्टर विकास दुबे के एंकाउंटर में सुप्रीम ने अब यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा है कि, कि अपराधों के लंबे लिस्ट वाले विकास दुबे को जमानत कैसे मिली.
जज साहब ने कहा की ये सिस्टम की नाकामी दिखाता है. यूपी सरकार के सॉलीसिटर जनरल तुषार महता ने कहा कि, अगर एंकाउंटर की जांच हुए तो पुलिस का मनोबल टूटेगा.
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इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कानून का राज हो तो पुलिस कभी हतोत्साहित नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विकास दुबे की जमानत संबंधित सारे आदेश और रिपोर्ट तलब किए है.
एक जांच कमेटी भी बनाने का आदेश दिया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटार्यड जज औऱ एक अधिकारी होंगे.
यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन के लिए सहमत हो गई है.
उधर विकास दुबे के करीबी कहे जाने वाले जय वाजपई और उसके साथी को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया है. जय वाजपई का आरोप है कि उसने कानपुर शुटआउट के पहले पैसे और कारतूस उपलब्ध कराएं थे.
8 साल पहले कानपुर में 4 हजार रुपय महीने की नौकरी करने वाले जय वाजपई ने अकूत संपप्ति कैसे इकट्टा की इसकी जांच ED को सौपी गई है.
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सूत्रो के मुताबिक विकास दुबे और जय वाजपई के पास, कानपुर के अलावा उत्तराखंड मुबंई नोएडा में करीब दो दर्जन से ज्यादा प्लौट और मकान है. जय ने मुंबई और दुबई में करीब 25 करोड़ के दो आशियाने खरीद रखे है.
जय वाजपई विकास दुबे के लिए मनी लॉड्रिंग का काम करता था. बिकरु कांड में पुलिस ने 21 लोगों की खिलाफ केस दर्ज किया है. जिनमें 6 का एनकाउंटर हो चुका है.
जबकि चार गिरफ्तार किए गए है. अब 23-07-2020 को सुप्रीम कोर्ट विकास दुबे एनकाउंटर केस की सुनवाई करेगा इस दौरान यूपी सरकार को न्यायिक जांच पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश कारना होगा.
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