लखनऊ- यूपी में योगी sarkar ने अभ्युदय योजना लागू किया है जिसके माध्यम से 10 लाख युवाओं को टैबलेट देने कि तैयारी कर रही है। योजना को लागू करने के लिए लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया कि टैबलेट वितरण के लिए नियम जल्द ही घोषित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिविल सेवा, जेईई, नीट, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षा की तैयारी वाली नि:शुल्क कोचिंग के लिए आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं।
आप को बता दें कि इस दौर में सरकारी नौकरी पाना प्रत्येक युवा का सपना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि युवा अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए अथाह मेहनत करने के साथ कई निजी कोचिंग सेंटर्स में पैसा लगाते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग लेना उस सपने की तरह है जिसे शायद ही वह अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए कभी देखें। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निश्शुल्क कोचिंग शुरू कराने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए नि:शुल्क कोचिंग दी जाएगी।
इसके बाद अब सरकार छात्रों को जल्द ही टैबलेट का तोहफा देने जा रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के माध्यम से करीब 5 लाख युवा पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें करीब 50,000 साक्षात कक्षाएं दे रहे हैं। नि:शुल्क कोचिंग के लिए आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं। 28 फरवरी तक किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से आज दिल्ली में ग्रहण किया प्रथम पुरस्कार
उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश को प्राप्त यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से आज दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया।
श्री सूर्य शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के किसान हित की नीतियों एवं योजनाओं का उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफल क्रियान्वयन का यह परिणाम है कि प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों के सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होते ही प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए। जिसमे लाभार्थी किसानों से घोषणा पत्र एवं पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अन्य अभिलेख प्राप्ति तथा सत्यापन की व्यवस्था की गई। इस कार्य में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से डाटा कलेक्शन, फीडिंग एवं करेक्शन का कार्य कराया गया।
श्री शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इस योजना का शुभारंभ किया गया तो उस समय देश के एक करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री जी द्वारा निधि की धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 40 लाख लाभार्थी थे। वर्तमान में प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा पूर्ण मनोयोग से सहयोग किया गया। जिसके लिए उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश की कृषकोन्मुखी सरकार कृषकों के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ संचालित कर रही है।