SIR से ECINET तक… ज्ञानेश कुमार समेत 4 अधिकारियों से जवाब मांगने की अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामले में INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। राहुल गांधी समेत याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के IT महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
यह आवेदन 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले दाखिल किया गया है। इसमें चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), डिजिटल सिस्टम में बदलाव और कुछ फैसलों को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया पर जवाब मांगे गए हैं।
INDIA गठबंधन ने 48 सवाल पूछने की मांगी अनुमति
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के जरिए लिए गए। हालांकि, आवेदन में RTI से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुछ फैसलों पर औपचारिक निर्णय नहीं होने की बात सामने आई थी।
इसी आधार पर INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उनका अनुरोध है कि इन सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए दिए जाएं।
चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर उठाए सवाल
आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच फैसलों को लेकर मतभेद से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसे कितने मामले सामने आए, जिनमें CEC की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त असहमत थे।
इसके अलावा, देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का अंतिम फैसला किसने लिया, यह भी पूछा गया है। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
ERONET और ECINET में बदलाव को लेकर भी जवाब मांगा
INDIA गठबंधन के आवेदन में चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि यह निर्णय किसने लिया और इसके पीछे कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई।
आवेदन में यह भी जानना चाहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी।
पश्चिम बंगाल में अपीलों के मामले पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपील दाखिल होने के मामले को भी उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस दावे का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल हुई थीं।

इस मुद्दे पर भी आवेदन में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, ताकि अपीलों से जुड़ी प्रक्रिया और आयोग की भूमिका स्पष्ट हो सके।
अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अपने अनुरोध के कानूनी आधार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का उल्लेख किया है। साथ ही, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले का उदाहरण देते हुए कहा है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।
आवेदन में अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि संबंधित अधिकारी 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए दें। यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार किया जाता है, तो उसके कानूनी आधार को भी स्पष्ट किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दाखिल हुआ आवेदन
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामले में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले दाखिल आवेदन में INDIA गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के हलफनामे में दिए गए जवाबों पर असंतोष जताया है।

फिलहाल याचिकाकर्ताओं ने 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इस पर अदालत का रुख और संबंधित अधिकारियों से जवाब लेने की अनुमति मिलती है या नहीं, यह सुनवाई के दौरान स्पष्ट होगा।
INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के चार अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। सवालों का केंद्र आयोग की निर्णय प्रक्रिया, SIR, फॉर्म-6 और डिजिटल सिस्टम में बदलाव हैं। (Expose India)
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