कुलचन बेगम की याचिका खारिज, पारिवारिक संबंध और पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि जरूरी मानी गई
डिजिटल डेस्क। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल PAN कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने असम की कुलचन बेगम की याचिका खारिज करते हुए उन्हें विदेशी घोषित करने वाले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। अदालत के मुताबिक, इन दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इन्हें जारी करने के लिए इस्तेमाल किए गए मूल रिकॉर्ड भी सही साबित हों।
कुलचन बेगम ने 2018 के फैसले को दी थी चुनौती
यह मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है। उनके खिलाफ साल 2000 में मामला दर्ज किया गया था। बाद में यह मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पहुंचा। साल 2018 में ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
महिला का दावा था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइटपार, खारघुली इलाके में हुआ। उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया। उनके मुताबिक, दोनों के नाम 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। उन्होंने अबू चंद मोहम्मद को अपना पिता बताया।
नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए थे कई दस्तावेज
कुलचन बेगम ने भारतीय नागरिकता के दावे के समर्थन में कई दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे थे। इनमें 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, उनके पिता का PAN कार्ड और वोटर ID शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की वोटर लिस्ट भी पेश की थी।
महिला ने NRC में आवेदन करने की रसीद भी दिखाई थी। उनका कहना था कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे। वह 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। साल 2013 में वह गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी चुने गए थे।
हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि पिता का चुनाव लड़ना या पार्षद चुना जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि याचिकाकर्ता उनकी बेटी हैं। इसके लिए पिता और बेटी के बीच पारिवारिक संबंध का अलग से प्रमाण देना जरूरी था।
परिवार के पुराने रिकॉर्ड में मिलीं कई विसंगतियां
दस्तावेजों की जांच के दौरान हाई कोर्ट को परिवार की जानकारी में कई अंतर मिले। अदालत के अनुसार, महिला के बताए पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में दर्ज मिला था। उस समय उनकी उम्र 50 साल लिखी गई थी।
कोर्ट को ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि महिला के बताए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रहे थे। अदालत ने कहा कि महिला को अपने परिवार की पहचान और राज्य में रहने से जुड़े दस्तावेजों की पूरी कड़ी पेश करनी थी।
कोर्ट ने यह भी पाया कि पेश किए गए दस्तावेज माता-पिता से रिश्ते को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एरिया सभा के प्रतिनिधि की ओर से जारी प्रमाणपत्र की भी पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि उसे जारी करने वाले व्यक्ति ने अदालत में इसकी पुष्टि नहीं की थी।
NRC आवेदन की रसीद को भी नहीं माना पर्याप्त प्रमाण
हाई कोर्ट ने NRC आवेदन की रसीद को भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना। अदालत के मुताबिक, उस समय NRC का फाइनल ड्राफ्ट अपडेट नहीं हुआ था। ऐसे में केवल आवेदन की रसीद से भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती थी।
असम में नागरिकता के मामलों में 25 मार्च 1971 की तारीख अहम
असम में नागरिकता से जुड़े मामलों में 25 मार्च 1971 की तारीख महत्वपूर्ण है। इस तारीख के बाद राज्य में आए लोगों के मामलों की जांच फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करता है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए फैसले में कुलचन बेगम की याचिका खारिज कर दी और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2022 को उन्हें मिली अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी गई।
PAN कार्ड और वोटर ID से नागरिकता का दावा अपने आप साबित नहीं होता
गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले में स्पष्ट किया गया कि PAN कार्ड और वोटर ID जैसे दस्तावेजों को नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण मानने से पहले उनसे जुड़े मूल रिकॉर्ड और पारिवारिक संबंधों की पुष्टि जरूरी है। कुलचन बेगम के मामले में अदालत ने दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं माना और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। (Expose India)
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