बिलकिस बानो केस: 17 साल बाद 2 दोषियों को राहत, जमानत पर होंगे रिहा

21 वर्ष की उम्र में 5 माह की गर्भावस्था में हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, परिवार के 7 सदस्यों की हुई थी हत्या

बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को जमानत दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। यह आदेश 28 अक्टूबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिया था।

बिलकिस बानो केस में किन दो दोषियों को मिली राहत?

सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया के रूप में हुई है। दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था।

दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। इसी अपील के लंबित रहने के दौरान उन्होंने सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी।

17 साल से अधिक की जेल और दिव्यांगता पर किया विचार

सुनवाई के दौरान पीठ ने ध्यान दिया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही, एक दोषी के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य पर भी विचार किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया। बचाव पक्ष ने लंबी कैद और दिव्यांगता को भी राहत के आधार के रूप में रखा।

गुजरात सरकार ने जमानत का किया था विरोध

सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। सरकार की दलील थी कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को भी विरोध का आधार बनाया गया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना बाकी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई रहेगी जारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब दोषियों की दोषसिद्धि रद्द होना नहीं है। उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी और अदालत को तथ्यों तथा कानूनी पहलुओं पर फैसला करना है। फिलहाल दोनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

क्या है बिलकिस बानो मामला?

यह मामला 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में हुए दंगों से जुड़ा है। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं।

इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समयपूर्व रिहाई दी थी। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। अब उन्हीं 11 दोषियों में शामिल दो लोगों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित होने और जमानत का लाभ मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी है। हालांकि, उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी और यह आदेश उन्हें बरी किए जाने के समान नहीं है। (Expose India)

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