अमर भारती : केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देने को लेकर अपने नियम में बदलाव किया है। अब इस नए नियम के तहत अब इंजीनियरिंग कॉलेजों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन नहीं, बल्कि आईआईटी की कंपनी मान्यता देगी। इसके लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर मिलकर कंपनी बनाएंगे। कंपनी का संचालन सीईओ करेगा। मान्यता देने वाली कंपनी पूरी तरह स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार की तरफ से कोई दखल नहीं होगा।
गौरतलब है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों को पाठ्यक्रम, शिक्षण व मूल्यांकन, शोध-परामर्श व विस्तार कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा व संसाधन, विकास गतिविधियां, नेतृत्व और नवाचार के आधार पर एनबीए मान्यता देता था। मूल्यांकन के बाद ही ग्रेड से कॉलेज का स्तर तय होता था। कंपनी के सीईओ पद के लिए आवेदन इसी हफ्ते मांगा जाएगा। इसके बाद कंपनी को मान्यता दी जाएगी।