केंद्र सरकार की किसानों को सौगात!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका फायदा देशभर के किसानों को होगा। कैबिनेट ने कपड़ा मंत्रालय के लिए 10,683 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये इनसेंटिव्स 5 साल के दौरान कपड़ा मंत्रालय को दे दिया जाएगा। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है।

किसानों को सरकार ने दिया उपहार

कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद भाव को मंजूरी दे दी गई है। जो कि अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए (MSP) बढ़ाया। गेहूं के लिए MSP 1,975 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये किया। इस MSP पर उत्पादन लागत का उनका 100% किसानों को वापस हो जाएगा। चना की MSP साल 2022-23 के लिए 5,230 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो कि पहले 5,100 रुपये थी। मसूर की MSP 5,100 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। मस्टर्ड की MSP 4650 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये कर दी गई है। कुसुम की MSP में भी 114 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब ये 5327 रुपये से बढ़कर 5441 रुपये हो गई है। बढ़े हुए MSP का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है और यह किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा।

कपड़ा मंत्रालय को 10,683 रुपयों का लाभ

बैठक के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PLI स्कीम से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल तौर पर कंपटीटिव बनाने में मदद मिलेगी। PLI स्कीम से 7.5 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया जाऐगा।
बकौल पीयूष गोयल “वस्त्र उद्योग के लिए जितने कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं, वह शायद ही पहले कभी उठाये गये हों। मुझे विश्वास है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। पूरी वैल्यू चैन, जिसकी मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्र में जरूरत पड़ती है, उसे प्रोमोट किया जायेगा। फैब्रिक आज भारत में बने, और प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा आयें, इस पर हमारी कोशिश रहेगी।”