2030 तक जलवायु निवेश के लिए हर साल 4,500 अरब डॉलर की जरूरत
डिजिटल डेस्क, अमर भारती। जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल पिघलते हिमनदों, जंगलों की आग और समुद्र के बढ़ते जलस्तर तक सीमित नहीं है। शहरों में रहने वाले करोड़ों लोग बाढ़, जलभराव, भीषण गर्मी और खराब जल निकासी जैसी समस्याओं के रूप में इसका सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाने के लिए 2030 तक हर साल लगभग 4,500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।
जलवायु परिवर्तन के अग्रिम मोर्चे पर हैं शहर
शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन में दिखाई दे रहा है। कहीं घरों में बाढ़ का पानी भर रहा है, तो कहीं खराब निर्माण के कारण गर्मियों में मकानों का तापमान असहनीय हो जाता है। उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से मूसलाधार बारिश भी कई इलाकों में आपदा जैसी स्थिति पैदा कर सकती है।
संयुक्त राष्ट्र की टिकाऊ शहरीकरण से जुड़ी एजेंसी की कार्यकारी निदेशक ऐनाक्लॉडिया रॉसबाख ने कहा कि शहर जलवायु परिवर्तन के अग्रिम मोर्चे पर हैं। उनके मुताबिक, शहरों की सुरक्षा का अर्थ वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
पहली बार जलवायु सम्मेलन में शहरों की सहनशीलता पर उच्चस्तरीय संवाद
संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनों के इतिहास में पहली बार कॉप31 सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं की शिखर बैठक में शहरों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और उन्हें आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाने पर उच्चस्तरीय संवाद आयोजित किया गया।
इस चर्चा में आवास और शहरी नियोजन को जलवायु कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश की ओर से दिए गए वक्तव्य में ऐनाक्लॉडिया रॉसबाख ने कहा, “आवास व्यवस्था जलवायु कार्रवाई है। शहरी नियोजन जलवायु कार्रवाई है। बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जलवायु कार्रवाई है।”
उन्होंने विशेष रूप से गरीब और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले समुदायों को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के पास अक्सर आपदाओं की तैयारी करने और उनसे उबरने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते।
तीन अरब लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं
जलवायु परिवर्तन और शहरी जीवन से जुड़ी चुनौतियों का एक बड़ा पहलू आवास की कमी भी है। संयुक्त राष्ट्र के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में तीन अरब लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं है। वहीं, एक अरब से अधिक लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं।
इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक गर्मी जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केवल मजबूत इमारतें बनाना पर्याप्त नहीं है। जल निकासी, स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करना जरूरी है।
रॉसबाख ने व्यवस्थागत बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए सरकारों, बैंकों, व्यवसायों और समुदायों के बीच साझेदारी आवश्यक होगी।
जलवायु निवेश के लिए हर साल 4,500 अरब डॉलर की जरूरत
संयुक्त राष्ट्र की एक नई समीक्षा के अनुसार, अब 80 प्रतिशत राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में शहरी क्षेत्रों से जुड़े और पहले की तुलना में बेहतर विकसित उपाय शामिल हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 50 प्रतिशत था।
हालांकि, योजनाओं में सुधार के बावजूद वित्तीय संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2030 तक शहरों को जलवायु निवेश के लिए हर साल लगभग 4,500 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। फिलहाल उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से इस जरूरत का केवल पांचवां हिस्सा ही पूरा हो पा रहा है।
यह अंतर बताता है कि शहरों को जलवायु संकट से सुरक्षित बनाने के लिए योजनाओं के साथ पर्याप्त वित्तीय सहायता भी जरूरी है।
69 महापौरों ने जलवायु कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई
विश्व नेताओं की शिखर बैठक के दौरान 69 महापौरों ने एक और वर्ष तक जलवायु कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये महापौर 25 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक बताई गई है।
महापौरों की ओर से सामने आई योजनाओं में अलग-अलग शहरों की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।
- अदीस अबाबा: बाढ़ की चेतावनी देने वाली प्रणालियां विकसित करने की योजना।
- लंदन: गर्मी से बचाव के लिए पहली योजना।
- मेलबर्न: 400 व्यावसायिक इमारतों के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहन।
ये पहल दिखाती हैं कि शहरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।
विकासशील देशों ने जलवायु आपदाओं की बढ़ती कीमत पर जताई चिंता
जलवायु सम्मेलन के दूसरे दिन विकासशील देशों ने कहा कि उन्हें जलवायु आपदाओं की लगातार बढ़ती आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है।
सेशेल्स ने चेतावनी दी कि विनाशकारी तूफानों और बाढ़ से उबरने की प्रक्रिया छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा सकती है। वहीं, नेपाल ने हिमनदों के पिघलने और बाढ़, तूफान तथा सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं के तेज होने से पर्वतीय समुदायों के सामने बढ़ते खतरों की ओर ध्यान दिलाया।
नेपाल, भूटान और किर्गिज़स्तान ने ताजिकिस्तान तथा पाकिस्तान के साथ मिलकर हिमनदों और पर्वतीय समुदायों की बेहतर सुरक्षा की मांग की। नेपाल ने पर्वतीय और तटीय समुदायों को जोड़ने वाली ‘सागरमाथा से समुद्र तक’ साझेदारी का प्रस्ताव भी रखा। इसके साथ ही मजबूत समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों और वित्तीय संसाधनों की मांग की गई।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने जलवायु सुरक्षा के विषय पर देश के पहले विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की घोषणा की।
जीवाश्म ईंधन पर मतभेद से जलवायु वार्ता प्रभावित
जलवायु कार्रवाई को लेकर वार्ता कक्षों में अनुकूलन, वित्तीय सहायता और जीवाश्म ईंधनों के भविष्य पर मतभेद बने हुए हैं। छोटे द्वीपीय देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से कटौती की मांग दोहराई, जबकि जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों ने अपनी विकास प्राथमिकताओं का बचाव किया।
इन मतभेदों के कारण साझा समझौते तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
इसके बीच कुछ सकारात्मक वित्तीय घोषणाएं भी हुई हैं। परोपकारी संगठनों ने मीथेन और अन्य शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों से निपटने के लिए 48 करोड़ डॉलर से अधिक की धनराशि देने की घोषणा की। इसके अलावा सात देशों में उत्सर्जन घटाने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए 2.5 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता घोषित की गई।
ग्रेटा थुनबर्ग ने नेताओं की जलवायु कार्रवाई पर उठाए सवाल
विश्व नेताओं की बैठक के दौरान स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग जलवायु संकट से प्रभावित समुदायों के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचीं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जलवायु संकट पहले से मौजूद है और यह जीवन-मृत्यु का सवाल बन चुका है। उन्होंने नेताओं पर इस आपात स्थिति का सामना करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
उनके साथ मौजूद नेपाली सांसद सागर ढकाल ने नेपाल-तिब्बत सीमा के पास कुछ महीने पहले हुए भीषण भूस्खलन के बाद राहत कार्यों में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मलबे से लोगों को निकालने की स्थिति का वर्णन करना भी मुश्किल था।
ढकाल ने स्विट्जरलैंड की एक रिपोर्ट का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां अधिकारियों ने हिमनद पर निगरानी रखी और उसके दरकने से पहले ही स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास पर्याप्त अनुसंधान और संसाधन थे, जबकि नेपाल ऐसा नहीं कर पाया।
यह उदाहरण बताता है कि विज्ञान, तकनीक और समय पूर्व चेतावनी प्रणाली तक पहुंच आपदा के समय जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकती है।
जलवायु सुरक्षा के लिए शहरों में निवेश जरूरी
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शहरों को सुरक्षित बनाना अब बड़ी प्राथमिकता बनता जा रहा है। आवास, जल निकासी, स्वच्छता, बिजली, पानी और समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किए बिना शहरी आबादी को जलवायु आपदाओं से बचाना मुश्किल होगा। संयुक्त राष्ट्र की चर्चाओं में योजनाओं और प्रतिबद्धताओं के साथ पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत भी सामने आई है। (Expose India)
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