उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने रखीं व्यापारियों की समस्याएं, रक्षा मंत्री ने वाणिज्य मंत्री से वार्ता का दिया आश्वासन

लखनऊ। देश में रिटेल ट्रेड पॉलिसी और ई-कॉमर्स पॉलिसी लागू किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली स्थित राजनाथ सिंह के आवास पर शाम चार बजे पहुंचा और उनसे मुलाकात कर रिटेल सेक्टर के व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को विस्तार से रखा।

प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को बताया कि देश में रिटेल कारोबार से जुड़े लाखों व्यापारी लंबे समय से स्पष्ट और प्रभावी रिटेल ट्रेड पॉलिसी तथा ई-कॉमर्स पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते कारोबारी माहौल में पारंपरिक रिटेल व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक समान और प्रभावी नीति की आवश्यकता है। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राजनाथ सिंह से केंद्रीय स्तर पर हस्तक्षेप और सहयोग की मांग करते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र रिटेल ट्रेड पॉलिसी एवं ई-कॉमर्स पॉलिसी बनवाने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री ने बातचीत और सहयोग का दिया भरोसा

व्यापारियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस विषय में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से वार्ता करेंगे। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक स्तर पर बातचीत और सहयोग का भरोसा दिलाया। रक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार रिटेल कारोबारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी और व्यापारियों के हित में प्रभावी नीतियां तैयार की जाएंगी।

यह व्यापारी हुए शामिल

प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ प्रदेश मंत्री संदीप सिंह गौर, ट्रांसपोर्ट नगर आदर्श व्यापार मंडल के महामंत्री सुरेंद्र मौर्य, युवा व्यापारी अखिल प्रताप सिंह, शौर्य प्रताप सिंह और शलभ गुप्ता शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रिटेल व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन आगे भी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें रखता रहेगा।