दिल्ली की एक अदालत ने आम चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 20 अप्रैल तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया।
अदालत उसी दिन मामले पर सुनवाई कर सकती है। सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं।